शराब बरामदगी के दो साल बाद मकान सील करना गैरकानूनी , पटना HC ने सरकार पर लगाया 50,000 का जुर्माना
बिहार में शराबबंदी कानून के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की समय-सीमा और वैधानिक प्रक्रिया को लेकर पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून के नाम पर की गई मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है.




















































